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“प्रधानमंत्री आवास योजना” भारत सरकार की एक मुख्य आवास योजना है जो सभी नगरीय और ग्रामीण नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना जून 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है कि 2022 में, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष में “हर किसी के लिए आवास” सुनिश्चित किया जाए।

यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ मुख्य विशेषताएँ और घटक दी गई हैं:

1. उद्देश्य: पीएमएवाई का प्राथमिक उद्देश्य है योग्य लाभार्थियों को बुने घरों में मौजूद आवास के साथ सामान्य सुविधाएं प्रदान करना।
2. लक्ष्य लाभार्थी:
   • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
   • कम आय वर्ग (LIG)
   • मध्यम आय वर्ग (MIG)
   • अल्पसंख्यक
   • अनुसूचित जातियाँ (SCs)
   • अनुसूचित जनजातियाँ (STs)
3. घटक:
   • क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): EWS, LIG और MIG के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आवास को किफायती बनाया जा सके।
   • भागीदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि किफायती आवास परियोजनाएं विकसित की जा सकें।
   • लाभार्थी-निर्दिष्ट व्यक्तिगत घर निर्माण या सुधार (BLC): योग्य लाभार्थियों द्वारा घरों का निजी निर्माण या सुधार का समर्थन करता है।
4. सब्सिडी लाभ:
   • होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, जिससे लाभार्थियों के लिए द्विगुणी ब्याज दर कम होती है।
   • आय वर्ग के आधार पर सब्सिडी राशि भिन्न होती है।
5. कार्यान्वयन:
   • यह योजना आवास और शहरी उपयोग विभाग (MoHUA) के द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसे विभिन्न राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
   • धन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाता है।
6. प्रगति और अपडेट:
   • यह योजना देशभर में प्रगति कर रही है, जिसमें लाखों के संख्या में किफायती आवासियों के निर्माण और आवंटन किए गए हैं।
   • सरकार द्वारा नियमित अपडेट और प्रगति रिपोर्ट प्रदान की जाती हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट विवरण और पात्रता मानदंड स्थान और पीएमएवाई के विशिष्ट योजना के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यदि आप आवेदन करने में रुचि रखते हैं या इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें या सबसे आधिक अद्यतन और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।